by Table of Contents
“Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904”.
In the 19th century, agriculture was completely dependent on nature and agricultural productivity was very low. This century saw the droughts of 1861, 1866, 1873. Due to this drought, the condition of the farmers became very miserable.
Mahajans and moneylenders used to provide loans to farmers at high interest rates. In this situation the farmers became aggressive. In 1875, he attacked moneylenders in Pune and Ahmednagar.
The British Government, realizing the gravity of the situation, took several steps; But the situation did not make much difference. In 1892, the Governor of Madras Province, Lord Benlock, the then Collector of Madras, Shri. Frederick Nicholson was sent to study the co-operative movement in continental Europe. He studied the situation there and submitted his report in 1904. In this Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904 he mentioned the following points.
1) There is a need for an organization which will teach the peasants the lessons of self-reliance and frugality and guide them by creating regularity in their lives.
2) It is not only a question of providing loans at cheap rates but the manner in which it is to be disbursed is also important.
3) For this, credit institutions/organizations based on the principle of mutual assistance should be established.
4) Government or Capital Banks should not undertake the establishment of such institutions. He concludes his report with two words, ‘Find Raiffeisen’. Mr. from Germany. F. World’s first agricultural credit bank was established by W Raiffeisen in 1862 in Germany.
In Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904 Frederick Nicholson’s Invent Raiffeisen advice aimed to establish agricultural co-operative credit banks on German lines. Considering Frederick Nicholson’s report, the Madras government asked him to set up some such banks on an experimental basis. The result was inspiring.
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
Report of the Maclagan Committee of 1912 (1914).
In 1904, the first Co-operative Act was enacted followed by the second Co-operative Act in 1912. Then the then British government appointed a committee under the chairmanship of Sir Edward McLagan in the year 1914 to review the development of co-operative societies in India. This committee studied the co-operative sector in India and suggested some defects and remedies as follows.
A) Defects in co-operative sector as suggested by McLagan Committee
1) Unplanned and hasty formation of co-operatives without any thought has led to haphazard growth of the co-operative sector.
2) Cooperative members are not sufficiently aware of cooperative principles
3) Co-operative societies were formed under the influence of the government, i.e. the societies were not formed by self-motivation of the people.
4) There is a lack of impartiality in the management of most of the cooperative societies
5) Weaker sections were not seen to be adequately represented in cooperatives.
6) Misbehavior and mismanagement is seen in the organization as the members do not have adequate knowledge of the management
7) The committee found that these institutions have failed in making the people in the habit of saving and collecting deposits from them and providing loans from them.
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
B) Measures suggested by McLagan Committee (recommendations)
1) There should be only one cooperative society per village by reducing the scope of the organizations
2) Emphasis should be placed on collecting deposits from people in the form of savings to make cooperatives more efficient.
3) Liability of members should be limited in nature.
4) Co-operative societies should give preference to providing loans only for productive activities.
5) As a provision for the protection and development of the cooperatives, the organizations should set aside some part of their profits and raise a reserve fund from it.
6) With a view to eliminate corruption and malpractices in the financial affairs of cooperative societies, these institutions should conduct regular audits.
7) A Central Co-operative Bank should be established to promote and control the co-operative movement.
8) There should be a three-tiered structure in the area of operation of co-operatives at the village level as well as at the taluk level as a union of organizations and at the district level as controlled by the co-operative bank.
9) Primary Co-operative Societies should accept membership of Secondary Co-operative Societies.
10) Co-operative societies should deal only with their members.
11) Cooperative education should be imparted to the members.
12) A suitable and honest person should be selected as a member of the organization.
The committee made such recommendations.
“सर फ्रेडरिक निकोलसन यांचा १९०४ चा अहवाल”
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
१९ व्या शतकात शेती ही पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होती आणि शेतीची उत्पादकता अत्यंत कमी होती. या शतकाने १८६१, १८६६, १८७३ चे दुष्काळ पाहिले. या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली होती. महाजन आणि सावकार खूप व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करत असत. या परिस्थितीत शेतकरी आक्रमक बनले.
१८७५ मध्ये त्यांनी पुणे आणि अहमदनगर येथील सावकारांवर हल्ले चढविले. ब्रिटिश सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक पावले उचलली; परंतु परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. १८९२ मध्ये मद्रास प्रांताचे गव्हर्नर लॉर्ड बेनलॉक यांनी त्यावेळचे मद्रासचे जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) श्री. फ्रेडरिक निकोलसन यांना युरोप खंडातील सहकार चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी पाठविले.
त्यांनी तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करून १९०४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात (Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904) त्यांनी खालील बाबी नमूद केल्या.
१) शेतकऱ्यांना स्वावलंबनाचे व काटकसरीचे धडे देईल आणि त्यांच्या जीवनात नियमितपणा निर्माण करून त्यांना मार्गदर्शन करील अशा संस्थेची आवश्यकता आहे.
२) केवळ स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करणे हा एकच प्रश्न नसून तो ज्या पद्धतीने द्यावयाचा आहे ती पद्धती देखील महत्त्वाची आहे.
३) त्यासाठी परस्पर मदतीच्या तत्त्वावर आधारलेल्या पतपुरवठा संस्था/संघटना स्थापन करण्यात याव्यात.
४) सरकारने किंवा भांडवली बँकांनी अशा संस्था स्थापण्याचे काम हाती घेऊ नये. त्यांनी ‘रायफेसन शोधा’ या दोन शब्दात आपल्या अहवालाचा समारोप केला आहे. जर्मनीतील श्री. एफ. डब्ल्यू रायफेसन यांनी १८६२ मध्ये जर्मनी येथे जगातील पहिली कृषी पतपुरवठा बँक स्थापन केली. फ्रेडरिक निकोलसन यांच्या रायफेशन शोधा या सल्ल्यामागे जर्मन धर्तीवर कृषी सहकारी पतपुरवठा बँका स्थापन करा असा उद्देश होता. फ्रेडरिक निकोलसन यांच्या अहवालाचा विचार करून मद्रास सरकारने त्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर अशा काही बँका स्थापन करण्यास सांगितले. याचा परिणाम प्रेरणादायी ठरला.
मॅक्लेगन समितीचा १९१२ (१९१४) चा अहवाल
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
सन १९०४ मध्ये पहिला सहकार कायदा स्थापन करण्यात आला त्यानंतर १९१२ मध्ये दुसरा सहकारी कायदा संमत केला. त्यानंतर भारतातील सहकारी संथांचा विकासाचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने सन १९१४ मध्ये सर एडवर्ड मॅक्लेगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
या समितीने भारतातील सहकारी क्षेत्राचा अभ्यास करून काही दोष आणि उपाययोजना सुचवल्या त्या खालीलप्रमाणे
A) मॅक्लेगन समितीने सुचवलेले सहकार क्षेत्रातील दोष
१) अनियोजित आणि अतिशय वेगाने काहीही विचार न करता घाईगडबडीने सहकारी संस्था स्थापन केल्यामुळे सहकार क्षेत्राची वाढ अव्यवस्थित प्रकारे झाली.
२) सहकारी सभासदांना सहकारी तत्वांबद्दल पुरेशी जाणीव नाही
३) सरकारच्या प्रभावामध्ये येऊन सहकारी संस्था स्थापन झाल्या होत्या म्हणजेच लोकांनी स्वयंप्रेरित होऊन संस्था स्थापन झाल्या नाही.
४) बहुसंख्य सहकारी संस्थांच्या कारभारात निपक्षपाती वृत्तीचा अभाव जाणवतो
५) सहकारी संस्थांमध्ये दुर्बल घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले गेल्याचे दिसले नाही.
६) सभासदांना व्यवस्थापनाची पुरेशी माहिती नाही म्हणून संस्थेमध्ये गैरव्हवहार आणि गैरव्यवस्थापन होताना दिसते आहे
७) लोकांना बचतीची सवय लावणे व त्यांच्याकडून ठेवी गोळा करून त्यातून पुह्ना कर्जपुरवठा करणे या कार्यात या संस्था अपयशी ठरल्याचे या समितीला आढळून आले.
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
B) मॅक्लेगन समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना( शिफारसी )
१) संस्थांचे कार्यक्षेत्र कमी करून एका गावासाठी एकच सहकारी संस्था असावी
२) सहकारी संस्था अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी लोकांकडून बचतरूपाने ठेवी गोळा करण्यावर भर द्यावा.
३) सभासदांची जबाबदारी हि मर्यादित स्वरूपाची असावी.
४) सहकारी संस्थांनी उत्पादक कार्यासाठीच कर्जपुरवठा करण्यास प्राधान्य द्यावे.
५) सहकारी संस्थांच्या संरक्षणासाठी व विकासासाठी तरतूद म्हणून संस्थांनी आपल्या नफ्याचा काही भाग बाजूला ठेऊन त्यातून राखीव निधी उभा करावा.
६) सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांतील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार दूर व्हावेत या दृष्टिकोनातून या संस्थांनी नियमितपणे हिशेब तपासणी करून घ्यावी.
७) सहकारी चळवळीला चालना देण्यासाठी तसेच नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका मुख्य सहकारी बँकेची स्थापना करावी.
८) सहकारी संस्था च्या कार्यक्षेत्रामध्ये ग्राम पातळीवर सहकारी संस्था असाव्या तसेच तालुका पातळीवर संस्थांचा संघ असावा आणि जिल्हा पातळीवर सहकारी बँकेकडून नियंत्रण व्हावे अशी त्रिस्तरीय रचना असावी.
९) प्राथमिक सहकारी संस्थांनी माध्यमिक सहकारी संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारावे.
१०) सहकारी संस्थांनी आपल्या सभासदांशीच व्यवहार करावेत.
११) सभासदांना सहकाराचे शिक्षण द्यावे.
१२) संस्थेचा सभासद म्हणून योग्य असाच व प्रामाणिक व्यक्तीची निवड करावी.
अश्या शिफारसी या समितीने केल्या.
Sir Frederick Nicholson’s Report of 1904
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
1) National Cooperative Resolution of 1958:
Government of India has made co-operation as a means to create a socialist society. And in the year 1954, the National Cooperative Resolution was passed and more emphasis was given on cooperation as a means of development.
2) Vaikunthalal Mehta Committee:
In 1959, under the chairmanship of Vaikunthalal Mehta, Cooperative Credit Committee was appointed. This committee made an important recommendation that loans should be provided without looking at collateral and suggested important measures for service cooperatives to become financial sector.
3) Dr. P. Nation Committee:
In 1960 Dr. P. A Nutation Committee was appointed. The committee made important recommendations regarding the consumer and the organizations. Explained the position regarding the definite classification of what type of organization structure should be with customers
4) 1963 Shri.V. L. Mehta Committee:
After reviewing the structure of the cooperative department at various levels, the committee made important recommendations regarding administration, accounting and training of employees.
5) RN Nidhi Committee of 1964:
This committee made important recommendations that the farmer cooperative credit institution should not make moneylender a member, should not be made a full member of the buying and selling organization with the recommendation to do agricultural business and should try the possibility of establishing a national cooperative bank.
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
6) Banking Regulation Act applicable to co-operative banks
In March 1966, the Banking Regulation Act was implemented for cooperative banks.
7) A. d. Gorwala Committee:
In 1952 RBI Shri. A. d. A committee was appointed under the chairmanship of Gorwala. This committee is called All India Rural Credit Survey Committee. The committee submitted its report in 1954. The committee recommended the involvement of the government in the provision of rural credit and the establishment of coordination in cooperative societies of the sale type. It is recommended that different types of funds should be raised for that.
8) B Venkat Paiya Committee:
In 1969, the Venkata Paiya Committee made recommendations on the need for economic cooperatives, lending facilities and quick, flexible methods.
9) Sivaraman Committee:
Sivaraman Committee was appointed in 1970. This committee recommended sanctioning Khavti loans to farmers.
10) Saraiyya Committee:
In 1971, under the chairmanship of Shri RC Saraiyya, a Commission on Banks was appointed to study the banking business and accordingly, Regional Rural Banks were established on 2 October 1975. Farmers also use it along with cooperatives.
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
11) Prof. N. L. Datawala Committee:
In 1964, the Co-operative Marketing Committee was established and this committee studied and made important recommendations on issues such as purchase and sale of agricultural produce, expansion of consumer goods and supply of tools and credit to producers. Mainly cooperative societies should work on expanding movement, branch of state level organizations should be established at district level and primary buying and selling organizations should work at primary level. Similarly, important recommendations were made to undertake distribution and supply work along with purchase and sale of agricultural commodities.
भारतातील सहकारी चळवळीत विविध समर्थकांचे योगदान
१ ) १९५८ चा राष्ट्रीय सहकारी ठराव :
भारत सरकारने समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्यासाठी सहकार हे माध्यम केले . व १९५४ साली राष्ट्रीय सहकारी ठराव करण्यात आला व विकासाचे माध्यम म्हणून सहकारावर अधिक भर देण्यात आला .
२ ) वैकुंठलाल मेहता समिती :
१९५९ साली वैकुंठलाल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी पतपुरवठा समिती नियुक्त करण्यात आली . तारण न पाहता कारण पाहून कर्जपुरवठा करावा अशी महत्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली व सेवा सहकारी संस्था अर्थक्षेत्र होण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या उपाययोजना सुचविल्या .
३ ) डॉ . पी . नटेशन समिती :
१९६० साली डॉ . पी . नटेशन समिती नेमली गेली . या समितीने ग्राहक सह संस्थांच्या संदर्भात महत्वाच्या शिफारशी केल्या . ग्राहक सह संस्थांची रचना कोणत्या प्रकारची असावी याबाबत निश्चित वर्गीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली
४ ) १९६३ ची श्री.व्ही. एल. मेहता समिती :
समितीने विविध पातळ्यांवरील सहकारी खात्याच्या रचनेचा आढावा घेवून या समितीने प्रशासन , हिशेबतपासणी ,व सेवेकतंचे प्रशिक्षण याबाबत महत्वाच्या शिफारशी केल्या.
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
५ ) १ ९ ६४ ची आर.एन.निधी समिती :
या समितीने शेतकी सह पतपुरवठा संस्थेने सावकाराला सभासद करू नये , शेतमालाचा व्यवसाय करण्याच्या शिफारस सह खरेदी विक्री संस्थेच्या परिपूर्ण सभासद करून घेवून नये व राष्ट्रीय सहकारी बँकेच्या स्थापनेची शक्यता आजमावून पहावी अशी महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या .
६ ) बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट सहकारी बँकांना लागू :
मार्च १९६६ मध्ये बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट सहकारी बँकांना लागू करण्यात आला .
७ ) ए . डी . गोरवाला समिती :
१९५२ मध्ये आरबीआयने श्री . ए . डी . गोरवाला यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली . या समितीस अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण समिती असे म्हणतात . १९५४ मध्ये आपला अहवाल समितीने सादर केला . ग्रामीण कर्जपुरवठ्यामध्ये सरकारचा सहभाग व विक्रीला प्रकारच्या सहकारी संस्थामध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्याची शिफारस समितीने केली . त्यासाठी विविध प्रकारचे निधी उभारावीत अशी शिफारस केली.
८ ) बी व्यंकट पैया समिती :
१९६९ साली व्यंकट पैया समितीने अर्थक्षेत्र सहकारी संस्थांची गरज , कर्ज देण्याच्या सोयी व त्वरीत , लवचिक पद्धती याविषयी शिफारशी केल्या .
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
९ ) शिवरामन समिती :
१९७० मध्ये शिवरामन समिती नेमली गेली . या समितीने शेतकऱ्यांना खावटी कर्ज मंजूर करण्याची शिफारस केली .
१० ) सरैय्या समिती :
१९७१ मध्ये श्री आर सी सरैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकींग व्यवसायाची अभ्यास करण्यासाठी बँकांना कमिशन नियुक्त करण्यात आले व त्यानुसार २ ऑक्टोंबर १ ९ ७५ रोजी प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत . सहकारी संस्थाबरोबरच त्याचाही शेतकरी उपयोग करतात .
११ ) प्रा. एन. एल . दातवाला समिती:
१९६४ मध्ये सहकार विपननन समिती स्थापन करून या समितीने कृषी उत्पादित मालाची खरेदी , विक्री , उपभोग्य वस्तू विस्तारण आणि उत्पादकांसाठी साधनांचा पुरवठा आणि पतपुरवठा इत्यादी बाबींची कार्यकक्षा अभ्यासून महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या . त्यात प्रामुख्याने सहकारी संस्थांनी विस्तारीत चळवळीवर कार्य करावे , राज्य पातळीवरील संस्थांचा शाखा जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आणि प्राथमिक पातळीवर प्राथमिक खरेदी विक्री संस्थांनी कार्य करावे . त्याचप्रमाणे कृषीमाल खरेदी विक्री बरोबरच वितरण आणि पुरवठा कार्य हाती घेण्याविषयी महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या.
Contribution of various proponents to the cooperative movement in India
Read More
No.1 Study notes on History of Cooperative Movement in India
Free No.1 Study Notes on International Co-operative Alliance
Cooperation- Basic Concepts-No.1 Easy Notes
Novel Free Nature and Function of Co-operative Management in 2022
